काठमाडौं । नेपालभर भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाख नाघेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै भूमि व्यवस्थापन प्रणाली फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन्। यो तथ्यांकले केवल संख्यात्मक अवस्था मात्र होइन, दीर्घकालीन भूमि नीतिको कमजोरीसमेत उजागर गरेको देखिन्छ।
तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको बस्ती हटाउने अभियानले थप तनाव सिर्जना गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका मनोहरा, बागमती किनार, थापाथली र जडीबुटी क्षेत्रमा हालै गरिएको डोजर कारबाहीपछि देशभरका ऐलानी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको छ। राजधानीमै करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेपछि यसको प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि देखिन थालेको छ। सरकारी विवरणअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। देशभर करिब ९ लाख २३ हजार परिवार यस्तो अवस्थामा छन्, जसको बसोबास सरकारी वा ऐलानी जग्गामा भए पनि कानुनी स्वामित्व स्पष्ट छैन। त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासी १ लाख ७८ हजारभन्दा बढी र भूमिहीन दलित करिब ९८ हजार परिवार रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित देखिएको छ, जहाँ ३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यामा छन्। त्यसपछि कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेश प्रदेश क्रमशः प्रभावित छन्। कर्णाली प्रदेशमा संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि समस्या समाधान भएको अवस्था भने छैन। यसैबीच सरकारले केही स्थानमा बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ। काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भन्दै गरिएको कारबाहीपछि सुकुम्वासी बस्तीहरूमा असुरक्षा बढेको छ। स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच नीति तथा समन्वयको अभावले समस्या थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौवस्ता, धनुषाको कमला क्षेत्रलगायत स्थानमा बस्ती हटाउने सूचना जारी भएपछि हजारौँ परिवार अन्योलमा परेका छन्। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अचानक संरचना हटाउन भनिएपछि विरोध र असन्तोष बढिरहेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि १५ दिने सूचना जारी भएपछि थारु, माझी, बोटे, मुसहरलगायत समुदायमा विस्थापनको चिन्ता बढेको छ। स्थानीय सरकारहरूले तत्काल हटाउनेभन्दा व्यवस्थापन र पुनर्वासको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकारतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। स्थानीय तहबाट निवेदन संकलन, सार्वजनिक सूचना, दाबी–विरोध र जिल्ला स्तरबाट अन्तिम प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म हजारौँ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको र थप वितरणको तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ।
तर भूमि समस्या समाधान आयोगले भने सरकारको हालको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगका अनुसार १२ लाखभन्दा बढी परिवारको तथ्यांक संकलन भइसकेको अवस्थामा समन्वयबिना डोजर चलाउनु कानुनी प्रक्रियाविपरीत हो। आयोगले यस्तो कदमले समस्या समाधानभन्दा संकट बढाउने चेतावनी दिएको छ। राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय विवादमा परेको छ। चुनावअघि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू सरकारमा पुगेपछि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। वास्तविक भूमिहीन र पहुँच भएका अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट विभाजन गर्न नसक्नु पनि समस्या जटिल बन्नुको अर्को कारण बनेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार दशकौँदेखि ऐलानी, वन तथा सरकारी जग्गामा अनियन्त्रित बसोबास हुँदै आएको छ। तर, प्रभावकारी नक्सांकन, दीर्घकालीन आवास नीति र व्यवस्थित पुनर्वास योजनाको अभावले समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ। कानुनी कार्यान्वयनसँगै मानवीय दृष्टिकोणबाट पुनर्वास र व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।देशभर १२ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यासँग जोडिनु केवल तथ्यांक मात्र नभई राज्य, नीति र नागरिकबीचको दीर्घकालीन असन्तुलनको परिणाम भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार तत्कालीन कारबाहीभन्दा दीर्घकालीन र समन्वित समाधान खोज्न नसके समस्या अझै जटिल बन्दै जानेछ।
