विराटनगर । प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको तलब, भत्ता र सेवासुविधा अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत निर्धारण हुने भएको छ। यसअघि ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९’ अनुसार निश्चित हुँदै आएको तलब–सुविधा अब संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नेछ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधन अनुसार तलब तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गर्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएका अतिरिक्त सुविधाहरू पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी आधार बनाएको छ।
यद्यपि, सरकारी कामका लागि देशभित्र वा विदेश भ्रमण गर्दा दिइने भ्रमण भत्ता भने प्रचलित कानुनअनुसार यथावत् रूपमा प्रदान गरिनेछ।
हालसम्म प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९० हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार, मन्त्रीको ७० हजार, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार र सहायकमन्त्रीको ५८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। मन्त्री पदमा रहँदा निधन भएमा वा कुनै कारणले पद त्याग गरेमा एक महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ।
आवास, बिजुली, पानी, टेलिफोन र सवारीसाधन सम्बन्धी सुविधा पनि यथावत् रहनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा सवारीसाधन, त्रैमासिक रूपमा ३४० लिटर पेट्रोल र १० लिटर मोबिल सुविधा प्रदान गरिनेछ। अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि सरकारी खर्चमै आवश्यक इन्धन, टेलिफोन र सवारी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
नयाँ व्यवस्थाबाट तलब, भत्ता र सेवासुविधालाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न सकिने र आवश्यकतानुसार समायोजन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
