विराटनगर। विराटनगर–२ निवासी राहुलसिंह बरूवालले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले वर्षौंदेखि लडिएको फाँटवारीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट फैसला आए पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, ईनरुवा सुनसरीले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्।
बरूवालका अनुसार स्व. गोविन्द बहादुर बरूवालद्वारा दर्ता गरिएको १३१ विघाभन्दा बढी जग्गाको अंशबण्डा र स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा कमला बरूवालसँग कानुनी द्वन्द्व रहँदै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा भूमि सुधार कार्यालयले २०६५ साउन १३ गते कमलाको पक्षमा निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयलाई भूमि ऐन, २०२१ को दफा १४(१) र १५ विपरीत भन्दै बदर गरेको थियो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलामा, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुन राख्ने वा छाड्ने भन्ने जिम्मेवारी जग्गाधनीकै भएको उल्लेख छ। तर सो समयमा सो प्रक्रिया पूरा नगरिएको ठहर अदालतले गरेको छ।
बरूवालले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश छँदा–छँदै पनि ईनरुवास्थित सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरिरहेको छ। हामी पटक–पटक कार्यालय पुग्दा मिति राखेर पन्छाइन्छ, कुनै चासो देखिँदैन।”
उक्त विषयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बरूवालले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको व्यवहार भएको बताए। साथै, उनले तत्काल आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै आवश्यक निकायहरूलाई सचेत गराएका छन्।
