विराटनगर । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’मा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई बिहीबार ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई “गैरनाफामूलक संस्था” भन्ने वाक्यांश हटाउन, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द खारेज गर्न, हाल लागू १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तथा छात्रवृत्तिको सीमा भित्रै भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व प्याब्सन विराटनगर अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले गरेका थिए। टोलीले निजी क्षेत्रले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको र पछिल्ला तीन दशकमा मात्र करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। हाल देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमार्फत शिक्षा लिइरहेका छन् भने करिब ४ लाख मानिस यस क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन्।
सरकारी शिक्षामा देखिएका अनियमितता, ढिलो परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नचल्ने जस्ता समस्याका कारण उच्चशिक्षामा विदेश पलायन बढिरहेकोप्रति पनि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निजी विद्यालयहरू उद्यमशीलता र आत्मनिर्भर शिक्षाको पक्षधर भएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
