विराटनगर। थारु समुदायका विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी र अगुवाहरूले कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जोडदार माग गरेका छन्। बिहीबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले प्रदेश सभामा दर्ता भएको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गरी नेपाली, लिम्बु र मैथिलीसँगै थारु भाषालाई समेत समावेश गर्न आग्रह गरेका हुन्।
थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले थारु भाषाभाषी जनसंख्या ४.४० प्रतिशत भए पनि विधेयकमा स्थान नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि नेपाली, लिम्बु र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक पारित गरिसकेको छ, जसलाई प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि २०८२ कात्तिक २५ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदिप भगत थारु, सभापति सगेन चौधरी, गगन सिंह चौधरी, सांसद जयप्रकाश चौधरी लगायतका थारु समुदायका अगुवा र विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका थारु नेताहरूले समेत थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन समर्थन गरेको जानकारी गराए।
