विराटनगर। कक्षा १० को अन्तिममा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेशस्तरबाट लिने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। संसदमा पेश हुन लागेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था समेट्ने तयारी गरेको हो।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदको शिक्षा समितिमा बुझाएको धारणा अनुसार कक्षा १२ को अन्तिममा मात्रै ‘राष्ट्रिय परीक्षा’ कायम राखिने छ भने कक्षा १० को एसईई परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गरिने छ।
“कक्षा १० उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थीले विभिन्न शैक्षिक धार रोज्ने भएकाले मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्न एसईई प्रदेशमै आवश्यक छ,” मन्त्रालयको तर्क छ।
साथै, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई एक वर्षमै सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। यसअघि संसदीय उपसमितिले ईसीडी दुई वर्ष बनाउने सुझाव दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएअनुसार एक वर्ष नै राख्नुपर्ने धारणा राखेको हो।
“ईसीडीमा धेरै अध्ययन भयो, शिक्षा नीतिले पनि एक वर्ष भनेको छ,” मन्त्री पन्तले भने, “अहिले एक वर्षकै प्रस्ताव अघि बढाउँछौं, भविष्यमा आवश्यक परे छलफल गर्नेछौं।”
उनका अनुसार ईसीडीलाई दुई वर्ष बनाउँदा राज्यलाई २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको थप वित्तीय दायित्व पर्ने देखिएको छ।
शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही विषयमा सांसदबीच मतभेद देखिएपछि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आलोचना भएपछि मन्त्री पन्तले जेठ ११ गतेको समितिको बैठकमा थप तयारीका लागि एक साताको समय मागेका थिए।
