विराटनगर । प्रमुख ८ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा संसद विघटनको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत छ।’ जननिर्वाचित संस्थामाथि प्रहार गरिएको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘संविधान र कानूनी व्यवस्थाले नै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई संसदको बैठक बोलाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वक्तव्यमा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ। साथै आन्दोलनरत समूहको मागसमेत संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैबीच ८ दलले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्र प्रसाद महतो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
