विराटनगर। सुन तथा सुनचाँदीका गरगहनामा सरकारले लगाएको विलासी कर तथा भन्सार महसुल खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासीता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको थियो। मञ्चले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कर उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैका लागि प्रतिकूल रहेको भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।
मञ्चले असार १ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै करको दर समायोजन तथा सुनचाँदी व्यापार नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले समेत यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुनचाँदी व्यापार व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिँदै आएको स्मरण गराउँदै मञ्चले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नदेखिएको गुनासो गरेको छ।
मञ्चका अनुसार सरकारले ल्याएको २०८२/८३ को बजेट र कार्यक्रम आम उपभोक्ता र व्यवसायीका लागि आशाजनक भए पनि सुनचाँदी तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुको हित विपरित रहेको छ। यही कारण व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले बजेटमार्फत लगाइएको कर खारेज वा परिमार्जन नगरे व्यवसाय धरासायी हुने र उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
