काठमाडौं ।काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनको इजलास नम्बर ९ मा बसेको न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँद्वारा २०८२ जेठ २० गते जारी गरिएको निलम्बन पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले पाण्डेलाई यथास्थितिमा राखी पुनः आफ्नै पदमा रही कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले आफूविरुद्ध गरिएको निलम्बनको निर्णय गैरकानुनी भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख सुनीता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
पाण्डेमाथि गत २०८१ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा नगर प्रहरी बल परिचालन गरी अवरोध गराएको आरोप लागेको थियो। यही आरोपका आधारमा गुरागाईँले उनलाई निलम्बन गरेका थिए।
उक्त दिन पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सापास विवादपछि तीन महिनाको बिदामा रहेका गुरागाईँ कार्यालय फर्किंदा मेयर बालेन्द्र साहले नगर प्रहरी बल खटाएका थिए। तर उपप्रमुख डंगोल र केही वडाध्यक्षहरूको साथमा गुरागाईँ कार्यालय पुगेका थिए र नगर प्रहरीले अवरोध गरे पनि उनी हाजिर भइसकेका थिए। हाल गुरागाईँ कार्यालयमै कार्यरत छन्।
न्यायालयको यो आदेशसँगै पाण्डे पुनः पदमा फर्कने बाटो खुलेको छ।
