काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न चुनावका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्दा पछिल्लो जनगणनाअनुसार गरिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची—१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएकाले अध्यादेश जारी भएको हो ।
फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने छ ।
यो प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले आउँदो पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको स्थितिमा अध्यादेश आएसँगै समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्न सहज भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
