विराटनगर । आगामी निर्वाचनमा नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो राजनीतिक आबद्धता वा दल परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको एक नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ। सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले १९ पुसदेखि २५ पुससम्म ३४ जिल्लाका ११ सय मतदातामाझ गरेको ‘नेपाल मतदाता सर्वेक्षण’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, वर्तमान राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण मतदाताहरू विकल्पको खोजीमा देखिएका हुन्। २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यस अध्ययनमा १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका नागरिक सहभागी थिए।
सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.४ प्रतिशत मतदाताले विगतमा समर्थन गर्दै आएको दल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। यसको मुख्य कारणका रूपमा दलहरूमा देखिएको वैचारिक स्पष्टताको अभाव र नेतृत्वको असफलतालाई औँल्याइएको छ।
विशेषगरी ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई आफ्नो असन्तुष्टिको मुख्य कारण मानेका छन्। युवाहरूको हकमा यो तथ्याङ्क अझै उच्च छ; १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत युवा पुरानो दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्वको पक्षमा देखिएका छन् भने ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले आगामी चुनावमा ‘जेनजी’ को भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्।
भौगोलिक आधारमा हेर्दा काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरका ७२ प्रतिशत मतदाता वर्तमान दलहरूसँग असन्तुष्ट छन्। ग्रामीण भेगमा यो सङ्ख्या ५२ प्रतिशत र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, ६८ प्रतिशत दलित मतदाताले विद्यमान दलहरूले समावेशिताका मुद्दामा केवल नारा मात्र दिएको गुनासो गरेका छन्।
५८ प्रतिशत महिला मतदाताले महँगी नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। समग्रमा ८० प्रतिशत मतदाताले रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणलाई आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सूचनाको विश्वसनीयताका हकमा भने रोचक तथ्य बाहिर आएको छ। ४० प्रतिशत मतदाता सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर भए पनि केवल १६ प्रतिशतले मात्र त्यहाँका राजनीतिक समाचारमा विश्वास गर्ने गरेका छन्। राजनीतिक अवस्थाप्रति निराशा रहे पनि ९० प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको बलियो प्रतिबद्धता रहेको पुष्टि गर्दछ। यद्यपि, ४० प्रतिशत मतदाता अझै पनि कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णयमा नपुगेकाले आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै खुला र चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
