विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूको कमजोर अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिकी सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएपछि अहिले झ्याल-ढोकामा पाल टाँगेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ।
यसले सवारी नामसारी र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको समितिले जनाएको छ।
त्यस्तै धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू साँघुरा भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका कारण पार्किङ समस्या देखिएको छ। कतिपय जिल्लामा बैंकको सुविधा नहुँदा नगद राजस्व ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यसले सुरक्षा चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्पष्ट लाइसेन्स नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै विद्युतीय सवारीको ट्रायल विद्युतीय साधनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न, अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न र नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
