विराटनगर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा परिचालन गरिएको छ । ७९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन गरिएको हो ।
निर्वाचन हुन १ महिना बाँकी रहँदा सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार सेना मैदानमा उतारेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७ सय २७ जना सैनिक परिचालन गरिएको छ ।
निर्वाचन अवधिभर हाल सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका सार्वजनिक भवन, कारागार, विमानस्थललगायत संवेदनशील संरचनाको जिम्मेवारीसमेत सेनाले सम्हाल्नेछ । गत कात्तिकमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि निर्वाचन आयोगले सेनासहित ४ वटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
त्यसपछि आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समिति बैठकको सिफारिसमा मंसिर ११ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएका थिए । असोज ९ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले कात्तिक ३० मा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन पारित भएपछि सोही योजनाअनुसार सुरक्षा तयारी अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनमा ४ सुरक्षा निकाय र निर्वाचन प्रहरी गरी कुल ३ लाख ३७ हजार ९ सय ११ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।
जसमा नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७५ हजार ५ सय ९७, निर्वाचन प्रहरी १ लाख ३० हजार ९ सय ८०, सशस्त्र प्रहरी बलका ३४ हजार ५ सय ७६ र सशस्त्रअन्तर्गत १५ हजार १ सय १० निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् । थप १ हजार ९ सय २१ जना गुप्तचरलाई पनि सुरक्षामा खटाइनेछ ।
प्रदेशगत जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई आधार मानेर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने छ। नेपला प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील अवस्थाका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । एउटै मतदानस्थलमा औसत १३ मतदान केन्द्र रहने र त्यहाँ प्रहरी तथा निर्वाचन प्रहरी गरी करिब ८० जनासम्म खटाउने तयारी छ ।
मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि पहिलो र दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् भने तेस्रो घेरामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ हुनेछ । यसपटक सेनाले मतपेटिकाको प्रत्यक्ष सुरक्षा जिम्मेवारी पनि लिनेछ ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई छिमेकी देशका समकक्षीसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन, मतदानस्थल अनुगमन, मतपेटिका ढुवानी, सीमा निगरानी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण र होली पर्वका बेला उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा देशभर १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताले मतदान गर्न पाउने छन् । ७७ जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । हिमाली जिल्लामा कम मतदाता भए पनि आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्र कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार निर्वाचन अवधिभर सेना तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनेछ । संयुक्त गस्ती, संवेदनशील क्षेत्रमा पोस्ट स्थापना, महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा र आवश्यकताअनुसार हवाई गस्तीसमेत गरिनेछ । स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन अधिकृत र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सेना पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी बस्नेतले दिए ।
