विराटनगर । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ । जेनजीका नाममा मुलुकभरको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक र सामाजिक तरंगपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन ।
जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड गरेर प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि कोशीको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । प्रदेशसभा भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न नभएकाले अधिवेशन विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा सञ्चालन गरिएको छ ।
अधिवेशनको पहिलो दिन नै सुशासन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राज्यको भूमिकालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कडा बहस देखिएको छ । पहिलो बैठकमै सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो । सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत भएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी भूमिकामा देखिएको छ ।
बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक संरचनाको क्षति र ऐतिहासिक सम्पदामा आएको असरप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरू जनभावनाप्रति संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
सभामुख विष्टले अस्थिर राजनीति र आरोप प्रत्यारोपले जनविश्वास झन् कमजोर हुने खतरा औँल्याउँदै संवाद र सहकार्यको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रहार गरेका छन् ।
उनले विगतका कमजोरी र गलत अभ्यास ढाकछोप गरेर अघि बढ्ने समय सकिएको भन्दै अब जिम्मेवारी स्वीकार नगरे जनआक्रोश नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी दिए । पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा बालबालिकासहित ७६ जनाको मृत्यु हुनु र ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति हुनु राज्यको असफलता एवं सत्तासीन दलको दम्भको परिणाम भएको उनको आरोप थियो ।
सिंहदरबार र संसद् भवन नै असुरक्षित बन्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्बोले २ ठूला दलको अहंकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संकटतर्फ धकेलेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा भएका आर्थिक अनियमितता र विवादित निर्णयबारे मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षको आरोपको जवाफ दिँदै सत्तापक्षका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पछिल्लो घटनाक्रमलाई आन्तरिक असन्तुष्टिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले मुलुकमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दै गएको दाबी गर्दै नेपाललाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गरे ।
‘नेपाललाई युक्रेनजस्तै बनाउने प्रयास भइरहेको छ’ भन्दै उनले राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेका बेला कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको तर्क गरे । विदेशी शक्तिको गतिविधि काठमाडौंमा देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताहरू र बाह्य सञ्चारमाध्यममा आएका विश्लेषणलाई संकेत गर्दै मेन्याङ्बोले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
एमाले र नेकपाबीचको तीव्र वाक्युद्धका बीच कांग्रेस भने सन्तुलित र मध्यम धारमा प्रस्तुत भएको देखियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सुशासनका सवालमा प्रतिपक्षले उठाएका जायज प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि विकास निर्माण तथा जनहितका विषयमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे । निर्वाचन र राजनीतिक अन्योलका कारण जनतामा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै नेता थापाले सहमति र समझदारीकै माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता प्रेमराज थाम्सुहाङले भने फरक धार प्रस्तुत गरे । वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दो वितृष्णाकै कारण सडक आन्दोलन र असन्तोष बढेको दाबी गर्दै उनले देशलाई साझा अभिभावकको रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
राजा, दल र जेनजी पुस्ता सबैलाई अटाउने राष्ट्रिय एकताको नयाँ ढाँचा खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । साथै, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा आफू काठमाडौंमा रहँदा पनि आफ्नो नामबाट मतदान भएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाए । एउटा पदका लागि यति ठूलो हर्कत हुनु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
अधिवेशनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित मिलेको बनेको नयाँ दल नेकपाको औपचारिक जानकारी गराइएको थियो । जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सूचना पनि सभामा सुनाइयो । त्यस्तै, राप्रपाका सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाको राजीनामा स्वीकृत भएको छ भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र समेत वाचन गरिएको थियो ।
