जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिका

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका देशका छ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा गरेको मूल्याङ्कन अनुसार वित्तीय अनुशासनको अभाव तथा विकास योजना तर्जुमामा देखिएको कमजोरीका कारण काठमाडौं महानगरपालिका गत वर्षको मूल्याङ्कनमा अन्तिम स्थानमा परेको हो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिका पहिलो स्थानमा रहेको छ भने ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा परेको छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिका तेस्रो, पोखरा चौथो र वीरगन्ज महानगरपालिका पाँचौँ स्थानमा रहेका छन्। आयोगले स्थानीय तहहरूको खर्च व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, बजेट सञ्चालन, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनजस्ता सूचकका आधारमा वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा अधिकार प्रदान गरेको छ। यसअन्तर्गत नगर प्रहरी व्यवस्थापनदेखि कर सङ्कलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक निर्माण, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन तथा भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश छन्। यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यही व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको हो। संविधानले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले महानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी बेरुजु फर्स्योटलगायत वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयमा महानगरपालिका कमजोर देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगका अनुसार बेरुजु फर्स्योटमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शून्य अङ्क प्राप्त गरेको छ। वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको पालना नगर्दा संस्थागत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि काठमाडौं महानगरपालिका विकास बजेट खर्च तथा व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तथ्य विगतका मूल्याङ्कनले पनि देखाएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनपछि प्रशासनिक समन्वय र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।

आगामी दिनमा महानगरपालिकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन सके कार्यसम्पादनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।