विराटनगर । विशेष अदालतले पोखराको चर्चित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा आरोपित पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो। आयोगले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले श्रेष्ठसँग ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो प्रकरण पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैँचा) को १३४ रोपनी जग्गा हडप्ने विषयसँग जोडिएको छ।
बाटुलेचौरको सो जग्गा हत्याउन पूर्वमन्त्री गुप्ता, श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजन लामाबीच भएको घुस लेनदेनको ‘अडियो’ विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट सक्कली भएको पुष्टि भएको थियो। सोही अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै श्रेष्ठ अब मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल बाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउनेछन्।
