विराटनगर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट नितिमा भण्डारी कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस चर्किएको छ। उनी चर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएका व्यवसायी चेतन भण्डारीकी पत्नी हुन्। ‘सुशासन’ र ‘नयाँ राजनीति’को नारा अघि सारेको रास्वपाले विवादित पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। चेतन भण्डारीको नाम २०७५ सालमा सार्वजनिक भएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग मिलेर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा भण्डारीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। सुन हराएपछि भरिया शाक्यमाथि यातना दिँदा हत्या भएको घटनाले देशव्यापी आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो।
सरकारले २०७५ वैशाख १५ गते ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार चेतन भण्डारी फरार रहेको भन्दै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिएको थियो। करिब दुई वर्षपछि उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा हाजिर भएपछि उनले १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा पाएका थिए। अन्तिम फैसलामा उनी उक्त मुद्दाबाट सफाइ पाएको उल्लेख छ, तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीहरू भने विभिन्न निकायमा छानबिनकै क्रममा रहेको बताइन्छ।
जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलका अनुसार फरार प्रतिवादीहरूको म्याद तामेली प्रक्रियामा २० महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो। केही प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा चेतन भण्डारी र ‘गोरे’बीच व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको खुलासा भएको थियो। सुन काण्ड सार्वजनिक भएपछि भण्डारी विदेश गएको र पछि नेपाल फर्केर अदालतमा हाजिर भएको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा उल्लेख छ।
यही पृष्ठभूमिमा नितिमा भण्डारी कार्कीलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्न उठेका छन्। आलोचकहरूले यसले पार्टीको सुशासन र नैतिक राजनीतिको दाबीमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। रास्वपाका स्रोतहरूका अनुसार उम्मेदवारी व्यक्तिगत हैसियतका आधारमा दिइएको हो र अदालतबाट दोषसिद्ध नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने पार्टीको धारणा छ। यद्यपि, पार्टीभित्रै पनि यस निर्णयबारे फरक मत देखिएको जनाइएको छ। सर्लाही–१ मा उम्मेदवारी दर्तासँगै उक्त विषय चुनावी बहसको केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ। ‘नयाँ राजनीति’को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उदाएको दलले लिएको यो निर्णय रणनीतिक कदम हो वा राजनीतिक जोखिम—यसको मूल्यांकन अब मतदाताले गर्नेछन्।
