काठमाडौं । सिंहदरबारमा आगजनी गरेको अभिव्यक्ति दिएका महेन्द्र गौतमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय उल्टिएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गर्दै गौतममाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।
चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगर बस्दै आएका ३६ वर्षीय गौतमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले गरेको थियो। तर उक्त निर्णय पुनरावलोकनपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले उल्ट्याएको हो।
उपन्यायाधिवक्ता विन्दा धामी रावलका अनुसार मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। उनका अनुसार भिडियोमा देखिएको अभिव्यक्तिलाई नै पर्याप्त प्रमाण मान्दै अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भिडियो प्रमाण पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै गौतममाथि मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा गौतमले सिंहदरबारको गेट तोडी भित्र प्रवेश गरी गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न कार्यालयमा आगजनी गरिसकेको दाबी गरेका थिए। तर भिडियोमा प्रत्यक्ष आगजनी गरिरहेको दृश्य नदेखिएको भन्दै अभियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उक्त अभिव्यक्तिलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडिने पर्याप्त आधार ठहर गर्दै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। उपन्यायाधिवक्ता रावलका अनुसार प्रदर्शनमा संलग्न समूह र घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
गौतममाथि प्रहरीले आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा संसद भवनलगायत प्रमुख सरकारी संरचनामा आगजनी भएको घटनापछि प्रहरीले तस्बिर र भिडियो प्रमाणका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ।
उक्त घटनापछि एक सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्वार्ता दिँदै आगजनी गरिसकेको अभिव्यक्ति दिएका गौतमलाई प्रहरीले लामो खोजीपछि घटनाको करिब पाँच महिनापछि माघ २२ गते पक्राउ गरेको थियो। पछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि फागुन ८ गते हाजिर जमानीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसअनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई सोही दिन रिहा गरेको थियो। गौतमलाई रिहा गर्ने निर्णयपछि सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकाबारे व्यापक आलोचना समेत भएको थियो।
