काठमाडौं । फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी गतिविधि तीव्र बनेका छन्। यसैबीच आज ९सोमबार० राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको मौन अवधि लागू हुने भएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुन्छ र मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेल कायम रहन्छ। साँझ ५ बजेसम्म मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदाताको मतदान प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म मौन अवधि जारी रहने व्यवस्था रहेको छ।
निर्वाचनको अन्तिम चरणसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सभा, अन्तरक्रिया, घरदैलो अभियान तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर मध्यरातपछि भने यस्ता सबै प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसार पूर्ण रूपमा निषेध हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा उम्मेदवार, दल, तिनका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित संगठनले कुनै पनि प्रचार गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ मा मौन अवधिसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार मतदानअघि ४८ घण्टाभित्र सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, कार्यशाला लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। राजनीतिक दललाई सबै प्रकारका प्रचारात्मक गतिविधि बन्द गर्न अनिवार्य गरिएको छ। आयोगले मतदानस्थलको तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र राखिएका पोस्टर, ब्यानर, झण्डा लगायत प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। मौन अवधिमा प्रचार सामग्री भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल, छापा वा अन्य माध्यममार्फत उम्मेदवार वा दलको पक्ष–विपक्षमा सामग्री पोस्ट, सेयर वा प्रतिक्रिया जनाउनसमेत निषेध गरिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० प्रयोग गरी तयार पारिएका प्रचार सामग्रीसमेत मौन अवधिमा अनुमति नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
मौन अवधिलाई संवेदनशील समय मान्दै आयोगले देशभरका अनुगमन समितिलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रचार बन्द भएपछि आर्थिक प्रभाव, भोजभतेर वा गोप्य घरदैलोमार्फत मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास हुनसक्ने अनुमान गर्दै सुरक्षा निकायलाई उच्च निगरानीमा रहन भनिएको छ। प्रहरी प्रशासनले सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि रोक्न निगरानी बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार मौन अवधि उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा उम्मेदवारी रद्दसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ। मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको सभा, जुलुस, नाराबाजी वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ। मौन अवधिको उद्देश्य मतदातालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा निर्णय लिन अवसर प्रदान गर्नु हो। अन्तिम समयमा हुने आरोप–प्रत्यारोप, तनाव तथा सम्भावित झडप रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गरिन्छ।
निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमासमेत अस्थायी रूपमा बन्द गरिने भएको छ। निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिकाअनुसार मतदानअघि ७२ घण्टा पहिले सीमा नाकामा कडाइ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सीमापारबाट हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ।
देशभरका मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ भने संवेदनशील तथा अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। मतपत्र, मतदान सामग्री तथा आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित केन्द्रमा पुर्याइसकिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भएकाले यसलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउनु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको आयोगको भनाइ छ। मौन अवधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न तथा मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
