काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगलागीबाट क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। हाल क्षतिग्रस्त भवनलाई हरियो पर्दाले छोपिएको छ भने प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण इन्जिनियरहरूले रातो स्टिकर टाँसेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका मूल भवन तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलका अनुसार फागुन १२ गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।
ठेकेदारहरूलाई फागुन १९ गते दिउँसो साढे १२ बजेसम्म टेन्डर पेश गर्ने समय दिइएको छ। सोही दिन दिउँसो साढे १ बजे प्राविधिक प्रस्ताव खोलिने कार्यक्रम तय गरिएको भुजेलले जानकारी दिए। सचिवालयले आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि समय केही थपघट हुन सक्ने बताइएको छ।
आगजनीबाट भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले सिंहदरबार परिसरभित्रका भवनहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगलागीबाट फर्निचर, उपकरण तथा अन्य सामग्रीसमेत जोड्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। भवन संरचना पुनर्निर्माणमा भने १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको हो। पुनर्निर्माणपछि मूल भवनलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काइने जनाइएको छ। अंग्रेजी अक्षर ‘सी’ आकारमा रहेको भवनको पश्चिमी भाग बढी क्षतिग्रस्त भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि भवनभित्र प्रवेशसमेत जोखिमपूर्ण बनेको छ। जलेका सामग्री छरिएको अवस्थाका कारण इन्जिनियरहरूलाई समेत निरीक्षण गर्न कठिन भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा करिब १२० वर्ष पुरानो मूल भवनभित्र रहेको ऐतिहासिक ‘स्टेट हल’ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। उक्त हल ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। राणाकालदेखि विशिष्ट विदेशी पाहुनाको स्वागत गरिने सो हलमा राखिएका कलात्मक सामग्री, पेन्टिङ तथा विदेशी उपहारहरू आगलागीमा नष्ट भएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारभित्र रहेका फर्निचर, गलैंचा, आईटी तथा विद्युत् प्रणाली, सुरक्षा उपकरण, टेलिफोन, कम्प्युटर, सिसिटिभी तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजातसमेत जलेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका प्रतिलिपिसमेत नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि प्रबलीकरण गरिएको उक्त भवनमा त्यतिबेला एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। आन्दोलनबाट सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार दुई हजार १६८ निकाय प्रभावित भएका तथा दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। सरकारीतर्फ मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा नोक्सानी भएको उल्लेख गरिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले क्षतिग्रस्त भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। प्रयोग गर्न नमिल्ने १३४ भवनमा रातो स्टिकर, आंशिक क्षति भएका १७६ भवनमा पहेँलो स्टिकर तथा सामान्य क्षति भएका १३४ भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायत ५१ सरकारी भवन रहेका छन्।
