काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसद प्रवेश गर्न पाउने अवस्था हाल छैन। उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीनवटा अभियोग लागेका कारण निलम्बनको अवस्थामा बस्नुपर्ने भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसदले शपथ लिन वा जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दैनन्। उनले भने, “सांसद पद निलम्बन भनेको पद हराउने होइन, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म निलम्बन रहने व्यवस्था हो। मुद्दामा निर्दोष ठहर भए मात्र पद कायम हुन्छ।” लामिछानेमाथि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसहित अन्य मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुखले निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा रहन्छ।
लामिछानेले अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० मा कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्लामा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। यस निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेका छन् र हाल मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जिल्ला अदालतले निवेदन स्वीकृत गरेमा लामिछाने संसद प्रवेश गर्न पाउनेछन्, अस्वीकृत भएमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उनी संसद प्रवेश गर्न सक्दैनन्। अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले अभियोग संशोधनका प्रावधान स्पष्ट गर्नेछ। यस क्रममा देशभर राजनीतिक दल, कानुन विशेषज्ञ र नागरिक समाजले यो निर्णयमा ध्यान दिइरहेका छन्, किनकि लामिछानेको संसद प्रवेशको विषयले प्रतिनिधित्व र कानुनी प्रक्रिया दुवैमा महत्व राख्दछ।
