काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन नसकेपछि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध युवराज पौडेल ९सफल०, अधिवक्ता आभाष रेग्मी लगायत कानुनका विद्यार्थी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसअघि गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। लामिछानेले भने आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कसुर फिर्ताको निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालत ले यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन्। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र ती अदालतहरूले आवश्यक निर्णय गर्नेछन्।
