काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश दिने तयारी गरेको छ। लामिछानेविरुद्ध विभिन्न पाँच जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनमार्फत् फिर्ता गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सकिएको छ। सुनुवाइ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सम्पन्न भएको छ। अब अदालतको आदेशको प्रतिक्षा छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारको निर्देशनअनुसार रवि लामिछाने र उनका साझेदार जीबी राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा पुस ३० गते फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायम राखिएको छ। विशेषज्ञका अनुसार यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता भए, चितवन–२ बाट जितिसकेका रविलाई संसद् प्रवेश गर्न सजिलो हुनेछ। तर यी मुद्दा कायम रहँदा उनले सांसदका रुपमा काम गर्न पाउन सक्दैनन्। यही कारणले अन्तरिम सरकारको माध्यमबाट मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको देखिन्छ। रविसहित गोर्खा मिडियामा उनका साझेदारहरूमाथि रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
