२७ फागुन, काठमाडौं। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम लगभग टुंगिएको छ। प्रत्यक्षतर्फका १६५ वटै सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने अहिले समानुपातिकतर्फ सिट कसरी बाँडफाँट हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘सेन्ट लग’ (Sainte-Laguë) विधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ—प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र समानुपातिक। समानुपातिक प्रणालीमा भने सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरूले बन्द सूचीका आधारमा उम्मेदवार अघि सार्छन्। त्यसपछि दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको अनुपातका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ।
३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ अनिवार्य
समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ। यो सीमा पार गर्न नसक्ने दलहरू सिट बाँडफाँट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
सेन्ट लग विधिबाट कसरी बाँडिन्छ सिट ?
सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार सिट बाँडफाँटका लागि दलहरूले पाएको मतलाई १, ३, ५, ७, ९, ११, १३ जस्ता बिजोर अंकले क्रमशः भाग गरिन्छ। यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरूलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाइन्छ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ जम्मा ११० सिट रहेको हुँदा माथिबाट क्रमशः गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला ११० भागफल छानिन्छन्। ती भागफल जुन–जुन दलका पर्छन्, सोही आधारमा उनीहरूले सिट पाउँछन्।
यस प्रक्रियामा धेरै मत प्राप्त गर्ने दलका भागफलहरू ठूलो हुने भएकाले उनीहरूले बढी सिट पाउँछन्, जबकि कम मत ल्याउने दलको सिट संख्या पनि त्यही अनुपातमा कम हुन्छ। यही गणनात्मक प्रक्रियालाई ‘सेन्ट लग विधि’ भनिन्छ।
सिट निर्धारणपछि के हुन्छ ?
सिट संख्या टुंगिएपछि सम्बन्धित दलहरूले समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) अनुसार क्लस्टर मिलाएर तीन दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
दलहरूले पठाएको सूची बन्द सूचीको क्रम र समावेशी प्रावधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा आयोगले जाँच (भेरिफिकेसन) गर्छ। सबै प्रक्रिया कानूनअनुसार देखिएपछि मात्रै उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ।
