काठमाडौं। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरेका केही नियुक्ति निर्णयले तीव्र आलोचना पाएको छ। विशेषगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुले राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष र आलोचना बढाएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकोमा कार्कीको प्रशंसा हुँदै आएको थियो। तर, पछिल्ला नियुक्तिले उनको आलोचना तिव्र बनाएको छ।
नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक रूपमा यस निर्णयलाई ‘१०० प्रतिशत गलत’ भनेर आलोचना गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्वकीयलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। पुनले आदर्श श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै, “प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा जोगाउन उक्त पद नलिनु राम्रो हुनेछ” भनेका छन्। सरकारको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो।
त्यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा गरिएका यस्ता नियुक्तिले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो, तर पछिल्ला निर्णयले पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयमा व्यापक बहस चलेको छ।
अन्ततः, कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरिएका यस्ता नियुक्तिले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई लाभ दिने परम्परालाई बल दिएको आलोचकहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोग छिट्टै राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ। यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेका नियुक्तिले सरकारको अन्तिम निर्णय विवादमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आलोचना र दबाब बढिरहेको छ, र सरकारका निर्णयको विरोध सबैतिरबाट भइरहेको छ।
