काठमाडौँ । भदौ २३–२४ मा जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेको भए पनि जनसामु नल्याएपछि विभिन्न अनुमान र अर्थ फैलिन थालेका छन्। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले ूजेन–जी आन्दोलनस् बुझाइ, मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्रू शीर्षकको प्राज्ञिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमार्फत तयार गरिएको यस अध्ययनले भदौ आन्दोलनलाई नेपाली समाजमा संरचनागत कमजोरीविरुद्धको संगठित आवाजका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिवेदनले कमजोर शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर, संस्थागत अक्षमता जस्ता कारणले युवामा गहिरो निराशा सिर्जना भएको देखाएको छ। यसले राज्यका प्रमुख निकायमा युवाको न्यून प्रतिनिधित्व, योग्यताअनुसार रोजगारीको अभाव, नातावाद र कृपावाद, व्यापक भ्रष्टाचारले भविष्यप्रति असुरक्षा बढाएको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता निष्कर्ष र सुझावमा बहस हुनु स्वाभाविक हो। अन्य प्राज्ञिक अध्ययनहरूले फरक दृष्टिकोण र निष्कर्ष दिन सक्छन्। तुलनात्मक, बहुविषयक वा बहुआयामिक विश्लेषणले घटनालाई फरक कोणबाट बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ। यसैले यस्ता अध्ययनहरूलाई प्रायः सामयिक र आंशिक व्याख्याका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भदौ घटनाको छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ र आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट घटनाको विभिन्न कोणबाट अध्ययन हुनु स्वाभाविक होस अनुसन्धान र विमर्श लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक प्रक्रिया हुन्।
तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब आंशिक निष्कर्षलाई अन्तिम सत्य ठानेर व्यापक भाष्य निर्माण गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा सूचनाको तीव्र प्रसार हुने वर्तमान अवस्थामा अधुरा तथ्य वा एकांगी निष्कर्षले सजिलै जनमत प्रभावित गर्न सक्छ। एल्गोरिद्मिक प्रवाहले यस्ता धारणालाई अझ तीव्र बनाउने जोखिम पनि रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। ढिलाइ भएमा आंशिक अध्ययन र अनुमानका आधारमा बनेको धारणा जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ। कानुनी आधार भए पनि यसको नैतिक वैधतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आयोगले तयार गरेको आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै घटनाबारे समग्र, सन्तुलित र तथ्य आधारित बहस सम्भव हुनेछ। कुनै पनि प्रतिवेदन पूर्ण सत्य नहोला, तर बहुविध तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएको आधिकारिक अध्ययन सत्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
