काठमाडौँ । करिब सात महिनाअघि आकस्मिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा अब फेरि सञ्चालनमा आउँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ अधिवेशन बोलाउनुभएको हो। भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन पछि २७ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा अब, फागुन २१ मा निर्वाचित सदस्यहरूको शपथसँगै, चैत १९ गतेदेखि पहिलो अधिवेशन सुरु हुने तयारीमा छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा संसदको कानुन निर्माण र निगरानी क्षमता कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नियमित बैठक मात्रले समस्या समाधान नगरेको देखिएपछि, नयाँ संसद्ले कानुन निर्माण र निगरानी दुवैमा प्रभावकारी काम गर्नु पर्ने चुनौती छ। संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ का अनुसार नयाँ संसद्ले केही नयाँ काम देखाउने दबाब सामना गर्नेछ। अधिवेशन सुरु भएसँगै सभामुख र उपसभामुखको चयन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, र बजेट सम्बन्धी कार्यहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको ‘राइट टु रिक्वेस्ट’ जस्ता प्रस्तावले संसद्माथि नवीन कामको अपेक्षा थपेको छ।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि केही कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्। अघिल्लो संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेका विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भए। अब ती विधेयकलाई नयाँ संसद्मा पुनः अघि बढाउने दबाब सरकार र संसद् दुवैमा छ। विघटित प्रतिनिधि सभाले ३४ विधेयक पारित गर्दा ३० विधेयक निष्क्रिय भएका थिए, जसलाई अब नयाँ संसद्मा पुनः दर्ता गरी अघि बढाउनुपर्ने छ। अधिवेशन सुरु भएसँगै पहिलो प्राथमिकता सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। संविधानअनुसार पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र दुवै पदमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने र दुवै फरक दलबाट हुनु पर्ने व्यवस्था छ। यदि सम्भव नभए एउटै दलबाट पनि चयन गर्न सकिन्छ।
नयाँ संसद्मा विषयगत समितिहरूको नेतृत्व पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अधिकांश समितिको नेतृत्व सत्तारूढ दलकै हातमा रहने सम्भावना छ, जसले सरकारको जवाफदेही बनाउने चुनौती थप्ने देखिन्छ। संक्षेपमा, पहिलो अधिवेशनले आधार तयार पार्ने छ भने आगामी बजेट अधिवेशनले संसद्को प्रभावकारिता कति छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा छ।
