बिराटनगर । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन भएको नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन आज (बिहीबार)देखि औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनबीच सुरु हुन लागेको अधिवेशनलाई आगामी शासन सञ्चालनको दिशानिर्देशकका रूपमा हेरिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय हलमा बस्नेछ ।
संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा प्रबन्ध, प्राविधिक तयारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पूरा भइसकेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार पहिलो बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै तयारी अन्तिम चरणमै पूरा गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चैत १६ गते नै संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नयाँ संसद् गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । उक्त पार्टीका १८२ सांसद प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा (एमाले)का २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
संसद्को पहिलो बैठकमा प्रारम्भिक औपचारिकतासँगै केही महत्त्वपूर्ण विधेयकीय कार्यसूची पनि अघि सारिने भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।
तीमध्ये ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ रहेका छन् । यी अध्यादेशहरू निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र विशेष सेवा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनसँग जोडिएका छन् ।
बैठकको प्रारम्भमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य तथा अस्थायी सभामुखका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् । साथै, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरूको विवरण पनि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो स्थायी नियमावली निर्माण नगरेसम्मका लागि हाल विद्यमान प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गरिनेछ । संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि प्रारम्भिक चरणमा संसद् सञ्चालनमा कुनै कानुनी जटिलता नआउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
त्यस्तै, बिहीबारको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ । यो प्रक्रिया आगामी दिनमा संसद्को नियमित बैठक सञ्चालन सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठक भने संसद् सचिवालय परिसरभित्र रहेको राष्ट्रियसभा कक्षमै बस्नेछ । दुवै सदनको अधिवेशन सुरु भएसँगै संघीय संसद् पूर्ण रूपमा आफ्नो विधायन, नीति निर्माण र सरकारमाथिको निगरानीको भूमिकामा प्रवेश गर्नेछ ।
नयाँ जनादेशसहित गठन भएको संसद्को पहिलो अधिवेशन भएकाले यसले राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र विकास एजेन्डामा कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । विशेषगरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने अवस्था रहेकाले संसद् र सरकारबीचको समन्वय, प्रतिपक्षको भूमिका तथा विधायन प्रक्रियाको प्रभावकारिता कस्तो रहनेछ भन्ने प्रश्न यथावत छ ।
