काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को हिरासत प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। उनले सर्वसाधारणको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य भएमा कानुन कार्यान्वयनका लागि पक्राउ र अनुसन्धान अनिवार्य हुने दाबी प्रस्तुत गरेका छन् जवाफमा उल्लेख छ कि अनुसन्धानको साधारण अधिकार क्षेत्रमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हो। जेनजी प्रदर्शनमा भएका मृत्यु प्रकरण र पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दायर गरेका ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’का जाहेरीहरू अनुसन्धानका लागि आयोगले सिफारिस गरेको र त्यसअनुसार कदम चालिएको जानकारी पनि दिइएको छ।
कार्कीले जवाफमा भनेका छन् कि ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को हिरासत प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुन विपरीत भनेको दाबी नगरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। जवाफ अनुसार आयोगले संकलन गरेका तथ्यलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ मान्न नमिल्ने र अनुसन्धानका सबै कदम कानुन बमोजिम चालिएको छ। कार्कीले भनेका छन् कि सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ।
उनले अदालतलाई जानकारी दिँदै उल्लेख गरेका छन् कि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिनु साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय हो र यसमा अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक छैन। साथै, अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा गिरफ्तारी गलत नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। कार्कीले जवाफमा भनेका छन्, “सर्वसाधारण नागरिकको हकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै पनि कार्य भएमा कानून अनुसार अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ। साधारण अधिकारक्षेत्रमा कानुनी उपचार अपर्याप्त देखिएमा मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन्छ।”
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुख ईश्वर कार्की तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापा ले समेत सर्वोच्चमा उस्तै जवाफ पेश गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
