काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्। पूर्वाधार विकासतर्फ, बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र करिब १९ हजार रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ। प्रशासनिक सुधारको क्रममा, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको मन्त्री रावलले बताइन्। बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष नीतिगत निर्णय लिएको छ।
पछिल्लो १५ दिनमा मात्र सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको अवस्थामा, इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी (ईभी) र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
