काठमाडौँ। प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीलाई चरम अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि, उपस्थिति र अस्तित्वलाई नै निषेध गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्नु प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए। यस कदमले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता नै कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ। ज्ञवालीले पञ्चायतकालजस्तो निरङ्कुश व्यवस्थामा समेत सरकारले यस्तो निर्णय लिन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको कदमप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले यस्तो निर्णयमा उपकुलपतिहरूले कसरी हस्ताक्षर गरे भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
उनका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलनमा केही विचलन देखिए पनि त्यसलाई निषेध गर्नु समाधान होइन। बरु संवाद, रचनात्मक सहकार्य र शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ उन्मुख बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हुने उनको तर्क छ। “विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नु समस्याको समाधान होइन, समाधान त संवाद र सहकार्यबाटै सम्भव छ,” उनले लेखेका छन्, “के कपालमा चाया परेको भन्दै गर्धन नै छिनाइन्छ र ?”
