काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन नागरिकबीच त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने र सबैका लागि आवासको हक सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न केन्द्रित रहेको बताए। “सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउन होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्,” उनले लेखेका छन्। साथै, कुनै पनि भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले अवैध रूपमा भएको जग्गा अतिक्रमणलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए। उनले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको उल्लेख गरे। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सम्पूर्ण कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको पुनः दोहोर्याउँदै अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबैमा अनुरोध गरेका छन्। “सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,” उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
