विराटनगर । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अबदेखि १० वर्षको लागि मान्य हुने भएको छ। सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै लाइसेन्सको वैधता अवधि हालको ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याएको हो।
संशोधित ऐनको दफा ५४ अनुसार अब एकपटक जारी गरिएको लाइसेन्स १० वर्षसम्म नवीकरण गर्न आवश्यक नपर्नेछ। यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट छुट दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सवारी साधनको जाँचपास र प्रदूषण परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरिएको छ। अब निजी क्षेत्रका योग्य र मापदण्डअनुसार अनुमोदित संस्थाहरूले पनि जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षणको सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। संशोधित ऐनको दफा १६८ मा यससम्बन्धी कानुनी आधार समेटिएको छ।
सरकारले यो कानुनी सुधारबाट सरकारी कार्यालयहरूमा पर्ने चाप कम भई सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेसँगै प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयास पनि थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, दीर्घकालीन र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित यो कानुनी सुधार लागू गरिएको हो। यसले चालक, सवारीधनीदेखि आम जनसमुदायसम्म सबैलाई पारदर्शी र सहज सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।
