विराटनगर । संघीय सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
प्याब्सन मोरङको संयोजनमा आज विराटनगरमा आयोजित जिल्लाव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने नीतिगत प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले सरकारले देशको आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले जीवनभरको कमाइ र पैतृक सम्पत्ति लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेका निजी विद्यालयमाथि जोखिम सिर्जना भएको बताए।
त्यसैगरी प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतले विधेयकले निजी विद्यालयको अस्तित्वमै आघात पुर्याउने बताए। उनले राज्यले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्तावलाई अस्वीकार्य भन्दै विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब लगानी गरेको, करिब ४ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको र कुल विद्यार्थीको ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएको तथ्यलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई अस्तित्वमै संकट हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोजिएको बताए। उनले “आज त्यही निजी विद्यालयले सांसद र नेताहरूलाई पढाएको हो भन्ने कुरा नबिर्सन” चेतावनी दिए।
एन प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सुनिल दत्त अधिकारीले निजी क्षेत्रको योगदानलाई ख्याल नगरी ल्याइएको विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरे।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले लामो समयपछि आएको शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निजी क्षेत्रले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खेलेको भूमिकालाई उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।
यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विराटनगरका प्रमुख दामोदरप्रसाद चापागाईं, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख जीवन गड्तौलालगायतले पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्रिन्सिपल, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि लगायतको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पाँच प्रमुख माग
1. पूर्ण छात्रवृत्ति को अव्यावहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ।
2. पोशाक, स्टेशनरी र खाजा विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्छ।
3. कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।
4. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्छ।
5. उच्च शिक्षा र सीटीईभीटीमा केवल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र आरक्षण दिने विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ।
