विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले दुई दिन अघि नै उद्योगीले तिर्न बाँकी रहेको विद्युत बक्यौता उठाउन भन्दै पत्र पठाएको बुझिएकाे छ ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि पदभार सम्हाल्दै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका गरेका थिए । उनले मन्त्रीमा पद बहालीलगत्तै बक्याैता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेको कारण नै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए । दीपक खड्काले चलाएको मन्त्रालयमा नै नयाँ मन्त्रीको रुपमा कुलमान गएपछि बाँकी बक्यौता उठाउन लागेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीसँग उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले उद्योगी र व्यवसायीसँग उठाउन बाँकी रहेको विद्युत् बक्यौता उठाउन भनेर पत्र पठाइसकेको छ । अब प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता उठाउने छ ।’
कुलनमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पटक-पटक विद्युत् बक्यौता उठाउन भनेर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिएका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकालले ऊर्जा मन्त्रालयबाट उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयबाट पत्र आएको बताए ।
उनले भने, ‘उद्योगबाट उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता उठाउनु भनेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा पत्र आएको छ । प्राधिकरणको माथिल्लो तहमा कसरी पैसा उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । भदौ ३१ गते नै प्राधिकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत्को बाँकी बक्यौता उठाउनु भनेर पत्र पठाएको थियो । अहिले पैसा उठाउनका लागि तयारी भइरहेको छ ।’
कुलमानले ऊर्जा मन्त्रीको पदभार भदौ ३० गते सम्हालेका थिए । त्यसकाे भोलिपल्ट नै पैसा उठाउन भन्दै प्राधिकरणमा पत्र गएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युत्को पैसा नतिर्ने भनेर कहिलै पनि नभनेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छौं । प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण र बिल पठाएपछि उद्योगीले बक्यौता तिर्ने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको न्यायिक समिति छ । त्यो समितिमा प्राधिकरणले तिर्न बाँकी भनेको बक्यौताको ५ प्रतिशत पैसा बुझाएपछि न्यायका लागि जान पाइन्छ । अब हामी त्यही समितिमा जान्छौँ । पहिलो न्यायिक समितिमा जानको लागि पनि २५ प्रतिशत शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो अहिले त्यो घटाएर ५ प्रतिशत रहेको छ । अब उद्योगीहरु न्यायिक समितिमा जाने छन् ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत्को जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनेर उद्योगीले नतिर्ने बताइरहेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत् लाइन लिन विद्युत् कार्यालयमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युत्को विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युत्को बिल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।
पहिलका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव समेत दिएको थियो ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युत्को माग गरेका थिए ।
सोहीअनुसार २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री भएका बेला प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उठाउन बाँकी बक्यौतामा छुट दिएको भनेर अख्तियारले त्यो निर्णय गरेको बैठकको सबै विवरण समेत माग गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसै अनुरूप विद्युत् बक्यौता उठाउने कुरा समेत भएको थियो ।
