विराटनगर । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले हिजो ती मुद्दाहरूको अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुभएको हो । यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाण्डौ र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीको आरोपपत्र यथावत राखेर त्यसमा थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिनुभएको हो । यो निर्णयपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।
आरोप फिर्ता भएपछि लामिछानेविरुद्ध चलेको मुद्दामा अब पीडितहरुसँग मिलापत्र हुनेछ । यसअघि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि जोडिएकाले रवि विरुद्धको मुद्दामा मिलापत्र हुने अवस्था थिएन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको यो निर्णयबाट तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुँदा पनि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न बाधा पर्दैन । केही हप्ताअघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशबाट थुनामुक्त भएका रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
