विराटनगर । मोरङमा लाइसेन्स (इजाजत) प्राप्त हतियार बुझाउन आनाकानी भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।
आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जिल्लाभित्र इजाजत प्राप्त गरी व्यक्तिगत रूपमा राखिएका हातहतियार बुझाउन आग्रह गरिरहेको छ । प्रशासनले यसअघि २ पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गर्दा पनि हतियार बुझाउने काममा अटेर गर्ने काम भइरहेको हो ।
प्रशासनले हतियार बुझाउन आह्वान गर्दै पहिलोपटक पुस २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । माघ १० गतेसम्म हतियार बुझाउने समयसीमा दिएर प्रशासनले सूचना जारी गरेको भए पनि तोकिएको समयमा कसैले हतियार बुझाएनन् ।
त्यसपछि फेरि माघ १२ गते अर्को सूचना जारी गर्दै निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म इजाजत प्राप्त सबै किसिमका हातहतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । अझैसम्म ठूलो संख्यामा हतियार नबुझाइएको भन्दै प्रशासनले कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
हतियार बुझाउने क्रममा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि प्रशासनले अटेर गर्नेहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । प्रशासनका अनुसार मोरङमा १ हजार ३७ वटा इजाजत प्राप्त हातहतियार छन् ।
लाइसेन्स प्राप्त हतियार निर्वाचनको समयमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी रूपमा प्रहरीको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको हो । हालसम्म ११ वटा हतियार मात्रै प्राप्त भएको बताउँदै मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले बाँकी हतियारहरु बुझाउन सम्बन्धित धनीले आनाकानी गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित रूपमा राखिने सबै हातहतियार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिइनेछ । ‘निर्वाचनलाई सुरक्षित, मर्यादित र भयरहित बनाउन यो कदम चालिएको हो । सुरक्षामा सहयोग गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य हो,’ एसपी कटवालले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा स्वस्फूर्त रूपमा हतियार बुझाउने काम भएको थियो । यसपटक पनि सबैले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ ।’
उनले तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाएमा प्रहरीले घरघरमा गएर हतियार उठाउने स्पष्ट पारेका छन् । हतियारधनीको पूर्ण विवरण, ठेगाना र रेकर्ड प्रशासनसँग सुरक्षित छ । प्रशासनको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै हतियार लुकाएर राख्ने छुट कसैलाई नभएको एसपी कटवालले बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले हतियार बुझाउन अटेर गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारे । ‘हातहतियार नबुझाएमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्दैनौं । लाइसेन्स नै खारेजीको प्रक्रियामा लगेर हतियार जफत गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै हतियारको रेकर्ड प्रशासनसँग छ । नबुझाउनेको घरमै गएर ल्याइन्छ । फोनमार्फत पनि सम्पर्क गरिन्छ । तर, कुनै बहाना स्वीकार्य हुँदैन ।’
प्रजिअ कटेलका अनुसार कतिपय हतियारधनीले समय अभाव वा व्यक्तिगत कारण देखाएर ढिलाइ गरिरहेको भए पनि यस्तो अवस्था तत्काल समाधान गरी नजिकको प्रहरी युनिटमा हतियार बुझाउन आग्रह गरिएको छ । ‘यो प्रशासनको निर्देशन मात्रै नभएर सुरक्षित निर्वाचनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी हो,’ प्रजिअ कटेलले भने ।
विनम्रतापूर्वक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रशासनले अब अटेरी गर्नेमाथि कारबाहीको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनको संवेदनशील समयमा सानो लापरबाहीले ठूलो सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भएकाले हातहतियार संकलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको एसपी कटवालको भनाइ छ । निर्वाचन सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि सहयोग गर्न सबैमा उनको आग्रह छ ।
