विराटनगर। देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइरहँदा व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका छन्। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र निर्वाचनको तयारीमा जुटेको मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको हो।
पटकपटक मूल्यवृद्धि र अभावका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठे पनि सरकारले अनुगमनमा कुनै चासो देखाएको छैन।
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै अधिकांश उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढाइएको छ। निर्वाचनको समयमा बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र माग पनि उच्च हुने हुँदा व्यापारीहरूले यसलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्।
सरकारी निकायको अनुगमन नहुने र राजनीतिक संरक्षण पाउने आशमा व्यापारीहरूले एकलौटी ढंगले मूल्य तोक्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी सुमन गुरागाइँ विशेष अवसरको फाइदा उठाएर हुने गरेको कालोबजारी उपभोक्तामाथिको अपराध भएको बताउँछन् ।
विगतका निर्वाचनहरूमा पनि मूल्यवृद्धिको दर उच्च रहने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। २०६४ को चुनावताका फागुनमा ७.२ प्रतिशत रहेको महँगी वैशाखमा ९.२ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यतिबेला घिउ र तेलको भाउ ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले महँगिएको थियो। त्यस्तै २०७० को निर्वाचनमा तरकारी र माछा मासुको मूल्यमा ठूलो वृद्धि देखिएको थियो।
उपभोक्ताको आम्दानी नबढ्ने तर खर्चको भार थपिँदै जाँदा सर्वसाधारणको पारिवारिक बजेट प्रभावित भएको छ। सरकारी कर्मचारीहरू स्वयंले महँगो मूल्यमा सामान खरिद गरे पनि बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालेका छैनन्।
निर्वाचन वा अन्य बहानामा बढेको मूल्य पछि पनि नघट्ने भएकाले उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्ने र सरकारले बजार अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
