जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराका गाउँमा बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै महिलाहरू गाग्री बोकेर धारातिर हतारिन्छन्। बिहान ४ बजेपछि मात्रै पानी भर्न पाइने भएकाले उनीहरू अँध्यारोमै लाइन बस्न बाध्य छन्। त्यो पनि पालो परे मात्र पानी पाइन्छ, नत्र दिनभरि तिला नदीकै पानीमा निर्भर रहनुपर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन। २०५६ सालदेखि नै बाइराका बासिन्दा खानेपानी अभावसँग संघर्ष गर्दै आएका छन्। समस्या चर्किँदै गएपछि २०६६ सालमा गाउँलेहरू रित्ता गाग्री र बाल्टी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खानेपानी कार्यालय पुगेका थिए। प्रशासन घेराउदेखि प्रदर्शन, डेलिगेसन, अनशन र जिल्ला विकास समितिमा तालाबन्दीसम्मका आन्दोलनसमेत गरिए।
गाउँमा खानेपानी पुर्याउनुपर्ने मागको नेतृत्व स्थानीय अगुवा कालिबहादुर शाहीले गरेका थिए। आन्दोलनपछि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै झन्डै ६० लाख रुपैयाँ लागतमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत खानेपानी आयोजना निर्माण गर्यो। आयोजना निर्माणपछि दुई–तीन वर्षसम्म गाउँमा नियमित पानी आयो। तर सञ्चालनका लागि मेसिनमा तेल हाल्नुपर्ने भएपछि समस्या फेरि सुरु भयो। आर्थिक अभावका कारण स्थानीयले आयोजना निरन्तर सञ्चालन गर्न सकेनन्। स्थानीय तिलबहादुर शाही भन्छन्, “रुपैयाँ तिरेर पानी खान नसकिने भन्दै स्थानीयले चासो देखाएनन्, अनि समस्या फेरि उस्तै भयो।” त्यसपछि गाउँलेहरू पुनः तिला नदीकै पानी प्रयोग गर्न बाध्य बने। हिउँदमा केही सहज भए पनि बर्खायाममा नदीको पानी हिलो हुने भएकाले फिल्टर गरेर वा उमालेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। अगुवा कालिबहादुर शाहीका अनुसार लिफ्ट प्रणाली सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। “केही सहजता आएको छ,” उनी भन्छन्, “तर समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।”
उनका अनुसार दिगो समाधानका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक छ। बाइराका वृद्ध रणबहादुर शाही गाउँको पीडा सुनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो गाउँमा खानेपानीको स्रोत नै छैन, मुल छैनन्, निकै गाह्रो छ।” पानीको खोजीमा स्थानीयहरू गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न बस्ती पुगे। छिमेकी सिंजा गाउँपालिकाका जोडु, भाडगाउँ र शनिगाउँसम्म धाए पनि कसैले पानी उपलब्ध गराउन सकेन। “दिगो विकासका लागि आफ्नै खानेपानीको मूल स्रोत आवश्यक हुन्छ,” उनी भन्छन्। स्थानीय शान्तिमाया शाहीका अनुसार गाउँमा पहिले पुरानो खानेपानी प्रणाली थियो। “राम्रो ट्यांकी निर्माण गर्दा पुरानो स्रोत नै छिरेर गयो,” उनी भन्छिन्। अहिले सरसफाइ गर्न र गाईबस्तुलाई पानी खुवाउन समेत तिला नदीबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ।
निर्वाचनका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार गाउँमा मत माग्न आउने गरे पनि खानेपानी समस्या समाधानमा ठोस पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। “हामीले हरेक चुनावमा यही साझा समस्या देखायौँ, तर कसैको ध्यान पुगेन,” शाही भन्छिन्। बाइरामा १ सय ७० घरधुरीमध्ये ८५ भन्दा बढी दलित समुदायका छन्। अझैसम्म गाउँ स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। गाउँमा एउटा मात्रै धारा छ, जहाँ पानी आउँदा पालो पाउनेले मात्रै पानी भर्न सक्छन्। पालो नपाए पानी नै पाइँदैन। गाउँभित्र कतै पनि प्राकृतिक मुहान छैनन्, वरिपरि सुख्खा डाँडापाखा र वन–जंगलविहीन भूभाग मात्रै छ। स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचनको समयमा मात्रै गाउँ पुग्ने र जितेपछि फर्केर नआउने परम्परा बसेको छ। “निर्वाचन जित्न झुट्टा सपना बाँड्ने, पछि कहिल्यै नफर्किने अवस्था छ,” उनीहरूको गुनासो छ। अहिले बाइराका गाउँलेको आशा राष्ट्रिय महत्वको बृहत्त धौलिगाड खानेपानी आयोजनामा अडिएको छ। उक्त आयोजनाले गाउँको वर्षौंदेखिको प्यास मेटाउने विश्वासमा स्थानीय अझै प्रतीक्षामा छन्।
