विराटनगर । सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गएको बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आयोजना गरेको आमसभामा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले समयमा सडक नबनाउनेलाई रूखमा बाँधेर हुन्छ कि खोरमा जाकेर बाटो बन्नुपर्ने बताए ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बालेनलाई कटाक्ष गर्दै कसैलाई घोक्राएर सडक छिटो नबन्ने बताए । यी दुईको दोहोरी हेर्दा सडक कुन हिसाबले बन्छ भन्ने स्पष्ट पार्दैन ।
तर, कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत २४ वटा सडक तथा अन्य आयोजना समयमै नबन्दा राज्यलाई करोडौँ घाटा भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिएको सूचना अनुसार प्रदेशका २४ वटा ठुला आयोजनाहरू वर्षौँदेखि रुग्ण छन् । आयोजनाको काम समयमा नसकिने तर पटक–पटक म्याद थप गरेर लागत बढाउँदै लैजाँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
सुरुमा २४ वटा आयोजनाको लागत ५ अर्ब ५१ करोड ३ लाख थियो । तर म्याद थपिँदै जाँदा ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप भार (भेरिएसन) परेको छ । भेरिएसन थप भएका १० वटा आयोजनाको रकम मात्रै २ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख पुगेको छ, यसअघि ती आयोजनाको लागत २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख थियो । जसमा विराटनगर जोगबनी सडकका लागि मात्रै ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । २०७७ असार ४ गते ठेक्का लाग्दा यो सडकको लागत २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थियो । पछि म्याद थप हुँदै भेरिएसनपश्चात् ठेक्का रकम ३८ करोड १० लाख पुर्याइयो ।
यस्तै ताप्लेजुङ अस्पताल भवन निर्माणका लागि मात्रै ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । उक्त भवनका लागि २०८० साल असार २२ गते १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले उक्त भवनको लागत बढेर २४ करोड ८ लाख पुगेको छ ।
यस्तै संखुवासभाको गुफा पोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडकका लागि झण्डै ७ करोड रुपैयाँ लागत बढेको छ । २०७६ कार्तिक १५ गते ६२ करोड ३७ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकका लागि पछि म्याद थप गर्दा मूल्य पनि बढाएर ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सडक, पुल र भवन निर्माणका यी योजनाहरू ठेक्का लागेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । उल्टै लागत वृद्धिका नाममा राज्यको व्ययभार बढाइएको छ ।
विवरणमा उल्लेख भए अनुसार अधिकांश आयोजनाहरूको ठेक्का २०७६ र २०७७ सालमा लागेका हुन् । नियमानुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरूको म्याद थपेर २०८१ र २०८२ सम्म पुर्याइएको छ । अहिले पनि ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न विभिन्न समस्या रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
विराटनगरका विभिन्न वडा जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ असारमा लागेको थियो । यसको म्याद थप गरेर २०८० असारसम्म पुर्याइयो । तर, काम अझै अधुरै छ । त्यस्तै, विराटनगरकै स्वागतद्वार तथा फ्लाई ओभर पुलको ठेक्का २०७७ जेठमा लागेकोमा हाल यसको म्याद २०८२ फागुनसम्म पुर्याइएको छ । तर अझै सम्पन्न हुने छाँट छैन ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीलाई दण्डित गर्नुको साटो मन्त्रालयले लागत वृद्धि गरिदिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको आशङ्का बढेको छ । मन्त्रालयले म्याद थप गर्नुको कारणमा प्रायः सबै आयोजनामा एउटै जवाफ छ, ‘परिवर्तित साइटको अवस्था र आवश्यकता अनुसार ।’
साइटको अवस्था परिवर्तन हुनु भनेको सुरुमा सर्वे गर्दा नै कमजोरी हुनु हो वा ठेकेदारलाई लाभ पुर्याउन गरिने बहाना मात्र हो ? काम सुरु गर्नुअघि नै साइट क्लियर हुनुपर्नेमा यहाँ काम सुरु भएको ४ वर्षपछि पनि साइटको अवस्थालाई कारण देखाएर म्याद थपिएको छ । यसले अनियमिततालाई बल पुर्याउने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।
म्याद र बजेट दुवै थपिँदा पनि आयोजनाहरू सम्पन्न नहुनुका पछाडि ठेकेदारको लापरबाही, मन्त्रालयको फितलो अनुगम र राजनीतिक दबाब मुख्य रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
यी २४ वटा आयोजनाको तथ्यांक हेर्दा अधिकांश आयोजनामा ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि गरिएको छ । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १५ प्रतिशतभन्दा माथि लागत थप गर्नुपरे मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ती २४ वटा रुग्ण आयोजनाले हालसम्म भने ३ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाटै लागत थप गर्ने निर्णय ताप्लेजुङ अस्पताल भवन निर्माणका लागि हो । उक्त भवनका लागि मात्रै ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । उक्त भवनका लागि २०८० साल असार २२ गते १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, अहिले उक्त भवनको लागत बढेर २४ करोड ८ लाख पुगेको छ ।
