अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को स्पष्ट बहुमतले अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने टिप्पणी गरेको छ। बुधबार निर्देशक जर्ज सुले ले निर्वाचन परिणामले सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू अघि बढाउन महत्वपूर्ण अवसर दिएको विश्लेषण गरेका छन्। गत वर्षको राजनीतिक अशान्ति र बारम्बार सरकार परिवर्तनपछि आएको यो स्पष्ट नतिजाले लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरता घटाउने फिचको निष्कर्ष छ।
रास्वपाको एकल बहुमतलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० द्वारा प्रतिनिधित्व हुने ‘यथास्थितिवादी’ शक्ति बाँडफाँटको राजनीति विरुद्ध मतदाताले दिएको जनादेशका रूपमा हेरिएको छ। यसले सुधारको गति बढाउने र जलविद्युतमा आधारित लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा लैजान मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, फिचले यसलाई ‘महत्वाकांक्षी’ ठहर गरेको छ र आफ्नो प्रक्षेपण अनुसार १५ जुलाई २०२७ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४।५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा उत्पादनशीलता वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाएर औपचारिक रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल तथा नवीन उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने योजना रहेको छ। फिचले सन् २०२५ नोभेम्बरमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ स्थिर राखेको थियो। कम वैदेशिक ऋण र बलियो बाह्य तरलता यसका सकारात्मक पक्ष हुन्। तर कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यवसायिक वातावरण सुधारले मात्रै निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्ने फिचको विश्लेषण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र जलविद्युत्मा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइरहे पनि, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य झट्काहरूका प्रति नेपाल अझै संवेदनशील रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
