काठमाडौँ । श्रीलंकाले इन्धन बचतका लागि हरेक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले सोमबार उच्चस्तरीय आपतकालीन बैठकपछि सम्भावित इन्धन संकटको सामना गर्न देशलाई तयार रहन आग्रह गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन्। उनले भने, “हामीले सबैभन्दा खराब परिस्थितिका लागि तयारी गर्नुपर्छ, तर राम्रो हुने आशा पनि राख्नुपर्छ।”
श्रीलंकाको यो कदम मध्यपूर्वमा जारी इरान र इजरायल–अमेरिकी द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्तिमा सिर्जना गरेको अनिश्चितताको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो। स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अवरोध आएपछि खाडी क्षेत्रबाट एशियातर्फ जाने तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ। गत वर्ष मात्रै उक्त मार्गबाट करिब ९० प्रतिशत तेल र ग्यास एशियाली देशहरूमा आपूर्ति भइरहेको थियो।
ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलंकासँगै अन्य एशियाली देशहरूले पनि इन्धन बचतका लागि कडा कदम चालिरहेका छन्। थाइल्यान्डमा नागरिकलाई वातानुकूलन कम प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ भने छोटो बाहुलाका लुगा लगाउन सुझाव दिइएको छ। म्यानमारमा निजी सवारी साधनलाई लाइसेन्स प्लेटको आधारमा पालैपालो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। बंगलादेशले विश्वविद्यालयहरूमा रमजान बिदा अघि सार्दै लोडसेडिङ लागू गरेको छ।
फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयहरूले हप्तामा कम्तीमा एक दिन घरबाट काम गर्न अनिवार्य गरेका छन्। राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले गैर–आवश्यक सरकारी भ्रमणमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ट्राइसाइकल चालक, किसान र माछापालन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बढ्दो इन्धन मूल्यको असर कम गर्न ३ हजारदेखि ५ हजार पेसोसम्म नगद सहायता दिने घोषणा गरिएको छ।
भियतनामले नागरिकलाई सकेसम्म घरमै बस्न, साइकल प्रयोग गर्न, कार साझेदारी गर्न र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।
विशेषज्ञहरूको अनुसार, पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण तेल आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएकोले एशियामा ऊर्जा संकट अझ गहिरिने जोखिम छ। तेल आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा यसले मुद्रास्फीति, यातायात खर्च र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष चुनौती सिर्जना गरेको छ।
