काठमाडौं । १७ वैशाख, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक रहेको बताएका छन्। सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनी पुगेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त नीतिले स्थानीय नागरिकको दैनिकी झन् कष्टकर बनाएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि आफू आक्रोश र छटपटीसहित फर्किएको बताएका छन्। ‘कागजमा सीमित रहेको तर अहिले कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको यो निर्णयले नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो समस्या थपेको छ,’ उनले लेखेका छन्।
उनका अनुसार भारतबाट ज्यालादारी गरेर फर्किएका मजदुरले बिस्कुटको एउटा प्याकेट ल्याउँदा समेत दुई घण्टा सीमामा रोकिनुपरेको गुनासो सुनिएको छ। त्यस्तै, एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।’ थापाले उक्त व्यवस्था विगतदेखि नै कानुनमा रहे पनि यसको अव्यवहारिकता बुझेर कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन्। ‘यो कानुन हाम्रै पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि थियो, तर यसको असर बुझेर लागू गर्न दिइएको थिएन,’ उनले भने, ‘समयमै संशोधन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, जसलाई अब सच्याउनु आवश्यक छ।’
उनले यो नीति नागरिकमैत्री नभई ‘हेपाहा नीति’ भएको आरोप लगाएका छन्। ‘यसले मधेशको दैनिकीमा घाउ थपेको छ, नागरिक सम्मानलाई अपमानित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘स्वयम् भन्सार विभागले पनि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ।’ थापाले यस नीतिले महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, सीमामा पहिलेजस्तो सहज आवतजावतको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ। ‘सीमान्त क्षेत्रहरू देशका किनारा मात्र होइनन्, ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका संवेदनशील केन्द्र हुन्,’ उनले भने, ‘नीतिले यही संवेदनशीलता बिर्सँदा सीमामा बस्ने नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ।’
