विराटनगर । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन बोलाइएको संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि आज शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बिहान ११:३० बजे बस्ने तय गरिएको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी आजै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार सम्भव भएमा आजै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ।
विधेयकमाथिको प्रमुख विवाद प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) र निजी लगानीका विद्यालयलाई लिएर देखिएको छ। सरकार ईसीडीलाई विद्यालयको औपचारिक अंग नबनाउने अडानमा कायम छ, भने अधिकांश सांसदहरूले विद्यालयभित्रै समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारको तर्क छ कि ईसीडीलाई विद्यालयमा समावेश गर्दा त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक सरह मान्नुपर्ने भएकाले आर्थिक भार अत्यधिक हुने देखिन्छ। यद्यपि, ईसीडी अवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याउने प्रस्तावमा भने सहमति जुटिसकेको छ।
निजी विद्यालयको मोडेलमा पनि मतभेद
बैठकमा निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा राख्ने कि शैक्षिक गुठीमा लैजाने भन्ने विषयमा गहिरो बहस भएको थियो। विभिन्न दलका सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको स्मरण गराउँदै सोही मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा व्यापारिक लाभको क्षेत्र नभई लोककल्याणकारी सेवाको विषय भएकोले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालयलाई एकैपटक निषेध गर्न नसकिने तर्क गर्दै, समावेशी सुधारको खाँचो औंल्याए। माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निजी विद्यालयलाई एक निश्चित समयसीमाभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपा एमालेका सांसद तथा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार भएमा निजीको प्रभाव घट्दै जाने उल्लेख गर्दै तत्काल रोक लगाउनु व्यावहारिक नहुने बताए। माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल र रेखा शर्मा दुवैले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिँदै त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।
शिक्षामन्त्रीको आशावाद
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमाथि लगभग सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आजै अन्तिम टुंगो लाग्ने बताएका छन्। यद्यपि, बिहीबारको बैठकमा समयको अभावका कारण सम्पूर्ण विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको समितिले जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार, समावेशी नीति तथा सार्वजनिक–निजी विद्यालयबीचको सन्तुलनको विषयमा बनेको यो विधेयक अहिले संसदको प्राथमिकतामा रहेको छ।
