काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनअघि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन २७ वटा विधेयकमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि एक थियो। तर, आन्दोलनपछि भदौ २७ मा संसद विघटन भएसँगै अन्य विधेयकझैँ यो विधेयक पनि निष्क्रिय बन्न पुग्यो। संसद विघटन हुँदासम्म उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लामो समय छलफल भइसकेको थियो। समितिले भदौ ५ गते प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको भए पनि विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन भने सकेन।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने अघिल्लो संसदमा प्रभाव जमाएका दलहरू किनारामा परेका छन्। यही कारण, शिक्षा क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। विगतको सहमति यथावत् राखिने हो वा संशोधनसहित नयाँ स्वरूप दिइने—चासो बढेको छ।
नयाँ ढंगले विधेयक अघि बढाउने संकेत
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ स्पष्ट संकेत गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न आगामी दुई दशकसम्म लगानी बढाउने तथा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउने, सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्ने र निजी शिक्षालाई सेवामुखी तथा उत्तरदायी बनाउने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ। यसले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई संशोधनसहित नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
यद्यपि, निजी विद्यालयलाई तत्काल गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिन्छ। तर, विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने नीति भने स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा के छ?
तत्कालीन शिक्षा समितिले १ हजार ७५८ संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै १६३ दफामध्ये ९८ दफा परिमार्जन र १३ नयाँ दफा थप गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय स्थापना गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण भएमा सहुलियत दिने तथा क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान पनि राखिएको छ। विद्यालय सञ्चालन लोककल्याणकारी र सेवामूलक हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने, निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको नामकरणमा नेपाली पहिचान झल्किनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
संघीय स्तरमा मानवस्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण तथा जिल्ला समन्वय इकाई गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
‘नयाँ शैलीमा काम गर्न खोज्दै सरकार’
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम गर्ने संकेत देखाएको छ। तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका भने अझै देखिएको छैन।
उनले सरकारको प्रतिबद्धताले पुरानै विधेयक यथावत् पारित नहुने संकेत गरेको बताए। शिक्षक तालिम, पूर्वाधार विकास र निजी विद्यालय नियमनका विषय उठाइए पनि कार्यान्वयनको तरिका अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निजी विद्यालयमा करिब ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत भएकाले सहकार्यको मोडेल आवश्यक छ। साथै, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग र शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहने उनले औँल्याए।
