काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका दृष्टिले सन्तोषजनक भए पनि त्यसबाट प्राप्त अनुभवले केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत ‘चेतना परियोजना’ले निर्वाचन मिति घोषणापछि गरेको अध्ययनले निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना निर्देशक डा। प्रेमराज ढुङ्गेलले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनासँगै केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गर्न तथा हिंसात्मक द्वन्द्व वा विवादबाट प्रभावित उम्मेदवार र मतदाताका लागि राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार निर्वाचनलाई स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउने क्रममा देखिएका असहमति, तनाव र चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। परियोजनाले निर्वाचनका क्रममा अनलाइन माध्यममा फैलिने घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र उत्तेजनापूर्ण सामग्री नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल लक्षित छुट्टै आचारसंहिता आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, चुनावको मिति घोषणा भएपछि निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवार तथा दलका सदस्यले राजनीतिक सम्बद्धता परिवर्तन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक शिक्षासम्बन्धी विषय विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनले निर्वाचन खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली लागू गर्न तथा राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनमा महिला उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले वार्षिक रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव वा जोखिम देखिएमा पूर्वसूचना दिने प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियामा हुने हिंसा, द्वन्द्व वा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चेतना परियोजनाले मूलधारका सञ्चारमाध्यम, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीका आधारमा गरेको तीन महिनाको अध्ययनमा ३०० भन्दा बढी द्वन्द्वका घटना अभिलेख भएको जनाएको छ। तीमध्ये ११२ घटना शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेका र सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश तथा काठमाडौंमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनमा अधिकांश घटनामा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता संलग्न रहेको तथा केही घटनामा राज्यका प्रतिनिधि पनि जोडिएको पाइएको छ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर घिमिरेले निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन कानुन, नीति, कार्यविधि तथा आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले निर्वाचन खर्चको विवरण परीक्षण गर्ने प्रभावकारी विधि आवश्यक रहेको र भविष्यमा विद्युतीय मतदान प्रणालीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अग्रिम मतदान ९अग्रभोटिङ० व्यवस्था लागू गर्ने र ‘नो भोट’ प्रणालीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खुला सूची लागू गरी मतदाताले दलसँगै व्यक्तिलाई पनि छनोट गर्न पाउने व्यवस्था तथा निर्वाचन विवाद छिटो समाधान गर्न विशेष न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
