विराटनगर । नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र एकरूप बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले देशभरका विभिन्न अदालतहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ।सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि उच्च अदालत र मातहतका जिल्ला अदालतहरूमा खटाएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार केही अदालतहरूको अनुगमन सम्पन्न भइसकेको छ भने केहीमा प्रक्रिया जारी छ र बाँकीमा निरीक्षण हुन बाँकी छ। उनले अनुगमनलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई न्याय प्रणाली सुधारको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइएको बताए। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाशअघि उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतका विभिन्न अदालत, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको निरीक्षण गरिसकेका थिए। त्यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उच्च अदालत जनकपुर र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरूको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेकी छन्।
सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न स्थानमा खटिएर निरीक्षण कार्य अघि बढाइरहेका छन्। यस क्रममा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर, नृपध्वज निरौलाले जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज अस्थायी इजलास, श्रीकान्त पौडेलले राजविराज इजलास, शारंगा सुवेदीले पोखरा अन्तर्गत बागलुङ इजलास, अब्दुल अजीज मुसलमानले सुर्खेत तथा नित्यानन्द पाण्डेयले नेपालगन्ज इजलासको निरीक्षण गरिसकेका छन्। हाल न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल, सुनिलकुमार पोखरेल र डा. नहकुल सुवेदी अनुगमनमा सक्रिय छन्। उनीहरूलाई क्रमशः उच्च अदालत विराटनगर, तुलसीपुरको बुटवल इजलास र विराटनगरको धनकुटा इजलासमा खटाइएको छ।
त्यसैगरी न्यायाधीश विनोद शर्मा, मेघराज पोखरेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मालाई विभिन्न इजलास तथा उच्च अदालतहरूको अनुगमन जिम्मेवारी दिइएको छ। यीमध्ये सबैले अनुगमन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सोही अनुसार मुद्दा फर्छ्योट, प्रशासनिक अवस्था, सेवा प्रवाह, सुनुवाइ प्रक्रिया र कार्यसम्पादनको एकरूपताबारे मूल्यांकन गर्न नियमित अनुगमन गरिन्छ।
यस क्रममा सेवाग्राहीका गुनासो, कर्मचारी व्यवस्थापन, फाइल प्रणाली र न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीसमेत प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गरिन्छ। यसले अदालतबीचको कार्यप्रणालीमा एकरूपता ल्याउन, ढिलासुस्ती घटाउन र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
